लोकराज निरौला

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले राजतीतिक दलहरु माथि लगाईएको प्रतिवन्ध फुकुवा गरे । संयुक्त आन्दोलन गरीरहेका नेपाली कांग्रेज र संयुक्त बाममोर्चाले राजनीतिक दलहरु माथि गरिएको प्रतिवन्ध फुकुवाले मात्र पुग्दैन पञ्चायतका सम्पूर्ण अङगहरु विघटन हुनुपर्ने अडान लिए । राजाले पञ्चायतका सबै निकाय विघटन भएको घोषणा सङगै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरेपछि (दरबार) राजा र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु बीच वार्ता भयो । नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भटराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बने ।प्रधानमन्त्री भए लगतै उनीले भारत भ्रमण गरे । भारतले तत्कालिन नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सकारात्मक रुपमा लियो र व्यापार पारवहनमा लगाउदै आएको नेपाल माथिको नाकाबन्दी हटायो ।
कृष्णप्रसाद भटराई नेतृत्वकै सरकारले अन्तरिम विधान ल्याएर संविधान सुझाव आयोग मार्फत नेपालको संविधान २०४७ जारी गरयो । त्यही संविधानको व्यवस्था गरे अनुसार २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा (संसद) को आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्नका लागि स्पष्ट बहुमत ल्यायो । तत्कालिन नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्ष दलको स्थानमा रहयो । नेपाली कांग्रेसका नेता स्व.गिरिजाप्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री बने । सरकार बनेको ३ वर्ष नवित्तै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु छत्तिसे र चौहत्तरे समूहमा विभाजीत भए । गिरिजाप्रसाद कोईरालाको सरकार अल्पमतमा परयो । उनले संसद विघटन गरेर २०५१ सालमा मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरे । संसद विघटन गर्नु सम्वैधानिक कि असिम्वैधानिक भन्ने विषय टुङो लगाउन त्यतिबेला पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परयो । अदालतले सम्वैधानिक ठहर गरयो । अन्तत्वगत्वा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो ।
२०५१ को निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले ९० सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल भयो सरकार गठनका लागि कसैको स्पष्ट बहुमत नभएको हुदा संसदमा ठूलो दलको हैसियतले तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त गरयो । नेपालमा कम्युसनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ४५ वर्षपछि कम्युनिष्ट नेता स्व.मनमोहन अधिकारी प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालिन सरकाले आप्mनो गाउ आफै बनाऔं भन्ने एउटा अभियान घोषणा गरयो । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्फत सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण, आवश्यक खाता पाता सम्म किन्ने वजेट नहुने अवस्थामा रहेका कतिपय गाउ विकास समितिहरुमा सिधै केन्द्रबाट ५ लाख अनुदान, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई मासिक १०० भत्ता, सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि वजेट जस्ता लोकप्रीय कार्यक्रमहरु घोषणा गरी लागू ग¥यो । तर यो सरकार आफैमा अल्पमतको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । नौ महिनामा सरकार ढल्यो । त्यो बेला पनि प्रधामन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए तर त्यो आपैmमा अल्पमतको सरकार भएको हुनाले तत्कालिन संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतले सम्वैधानिक ठहराएन र मध्यावधि निर्वाचन भएन ।
तत्कालिन नेकपा एमाले सरकारको नौ महिने सरकारको लोकप्रिय घोषणा र कार्यक्रम संगठन सुदृढिकरणका लागि एकटोल एकसंगठन, एकघर एकसदस्य भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको गाउ जागरण अभियानको प्रभावका कारण २०५४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) दुईतिहाई स्थानीय निकाय कब्जा गर्न सफल भएको थियो । नेकपा (एमाले) को तर्फबाट स्थानीय निकायमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले उत्साह र उमङका साथ काम गरीरहेका थिए । त्यो बेला मैले पनि दैनिक ज्यादारी काम छोडी सकेको थिए । धरान–१४, १५ र साविक पाÒचकन्या हाल धरान–५ मा सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत वाल शिक्षा, प्रौढ कक्षा र महिला साक्षरता कक्षा पढाउथे । यही क्रममा पार्टी र संगठनको काम पनि गरिन्थ्यो । दुई घण्टा एउटा कक्षा पढाए वापत मासिक ५०० रुपैया पारिश्रमिक पाइन्थ्यो । मैले ३ वटा कक्षा पढाउथे । त्यो बेला मेरा दौतरी प्रेमप्रसाद पराजुली नेपाली कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता थिए । उनी पिण्डेश्वर मन्दिरका सहायक पूजारी पनि थिए । हामी दुईजना सङगै खान्थ्यौं, सङगै सुत्थ्यौ । पार्टी संगठनको वारेमा एकले अर्कालाई सम्झाउने बुझाउने काम हुदैनथ्यो । धेरै जसो मेरो खानाको व्यवस्था उनले गर्थे । मलाई धरान–१४ को नया टोल देखि गणेश चौक पिण्डेश्वरको जुन घरमा पनि खान बस्नको लागि समस्या थिएन । मैले चुलो बाल्न छोडेको दश वर्ष भईसकेको थियो ।
टोलका धेरै दौतरीहरुले धमाधम विवाह गर्दै थिए प्रेम जी र मैले विहे गरी हाल्ने सोच बनाएका थिएनौ, कहिले काही गाउ,टोलका छोरीचेली हराए भने मान्छेहरु हामी सुत्ने कोठामा चियो गर्न आउथे र फर्किन्थे । त्यो बेला महिला आफु भन्दा जेठाहरुलाई नमस्कार गरेको टोल वस्तीमा अनौपचारिक शिक्षा पढाएको गाउ टोलमा घरायसी लेखापढी गरि दिएको भरमै नेकपा (एमाले) को तर्फबाट वडा सदस्य पदमा चुनाव जितेको थिए । चुनाव जितेपछि सबै टोलबाट मान्छेहरु भेट्न आउने, भएकोले हाम्रो वडा सदस्यको त घर नै रहेनछ भन्लान भन्ने डरले म मासिक ३०० रुपैयाको कच्ची कोठा बहालमा लिएर बस्न थालेको थिए ।
२०५४ सालको अनितम तिर महाकाली सन्धीको कुरालाई लिएर नेकपा एमाले भित्र पक्ष विपक्ष विवाद मात्र भएन केन्द्रमा पार्टी फुटेको घोषणा नै भयो । त्यो बेला म एमालेको भातृ संगठन प्रजातान्धिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र न.को सचिव थिए । धेरै साथीहरु केन्द्रमा पार्टी फुट्यो अव हामी कता जाने भनेर भेट भए पिच्छे सोध्न थाले, जिज्ञासाहरु राख्न थाले तर म स्वयम्ले कता लाग्ने भन्ने निर्णय गरेको थिइन, तर साथीहरुलाई विना सुझाव पठाउन पनि उचित हुदैनथ्यो त्यो बेला मैले साथीहरुको जिज्ञासा मेटाउन अहिले जता लागेपनि कम्युनिष्ट पार्टीमा लाग्ने, छोडेर अन्य पार्टीमा नजाने मात्र भन्दै गरेको थिए । विभाजनको रेखा पार्टीको केन्द्र जनवर्गीय संगठन हुंदै तलैसम्म आयो । युवा विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता बामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा (माले) तिर थियो । म नेकपा (माले) तिरै लागे । २०५६ को संसदलको आम निर्वाचनमा नेकपा (माले) ले आक्रामक प्रचार गरेर देशै जुरुक्क उचालेको थियो । देशभर ५लाख मत पाए पनि देशभर एकै सिट जित्न सकेन त्यसपछि नेकपा (माले) पुनः एमालेमै समाहित भयो । समाहित नहुने नेता कार्यकर्ताहरु सिपी मैनालीले पुर्नगठन गरेको मालेमा रहे बांकी नेता कार्यकताहरु तत्कालिन नेकपा (माओवादी) तिर लागे म पनि सिपि मैनालीको मालेमा रहेर नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई खुल्ला प्रचारात्मक भूमिका गर्न लागेको २०६२बाट पार्टीमै संगठित भएको थिए ।
२०६४ को संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अप्रत्यासित रुपमा तेस्रो दल हुन पुग्यो । २०७२ सालमा दोस्रोत संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय प्रदेश र सङघीय सरकारको व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था भए अनुसा २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले आशातित परिणाम हासिल गर्न सकेन । देशका दुवै ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु आवाधिक निर्वाचन प्रणालीबाटै राज्यको शासन सत्ता सन्चालनमा सहभागी हुने भएपछि संसदीय राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार गरीसके पछि दुईवटा पार्टी भई रहनुको औचित्य पनि थिएन र दुईटै पार्टी एकता भई हाल्ने परिस्थिति पनि थिएन । जव २०७४ को सङघीय प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच ५ वर्ष स्थिर सरकार दिने र कम्युनिष्ट पार्टीले परिकल्पना गरेका नीति कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै मानवीय र भौतिक विकासलाई अग्रगति प्रदान गर्दै पार्टी एकता गर्ने दुई पार्टीहरु बीच कार्यगत एकताबाट सैद्धान्तिक बैचारि एकता तर्फ जाने सहमती भयो । साथीहरुलाई पार्टी फुटदा जता बसे पनि कम्युनिष्ट भएर बस्ने अन्य पार्टीमा नजाने भनेर आपूmले भनेको कुरा सार्थक भएको सम्झेर मन सन्तोष भएको थियो ।
चुनावी कार्यगत एकता पनि भयो आम वर्ग, लि¨, क्षेत्रका लागि सामाजिक न्याय र सास्कृतिक रुपान्तरणका लागि कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र परिवर्तन गर्न र न्याय लिन सक्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथ राजनीतिक सचेत अग्रगामी नेपाली जनताले दुई तिहाईको हाराहारीमा मत दिए कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभुत्व कम भएको मधेशको प्रदेश नं.२ मा समेत दरो प्रतिपक्षको भूमिका थिए । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने अवसर प्रदान गरे, सरकारहरु बने वर्तमान सङघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता समावेशी समानुपातिक सहभागिता विराृेधी बाहेक सबैले सरकारलाई साथ सहयोग गरेकै हो । प्रतिपक्ष दलले समेत सरकारको स्पष्ट बहुमत छ । सरकार विरुद्ध कडा प्रस्तुत भएर पनि केही हुनेवाला छैन भनेर नरम रुपमै प्रस्तुत भएको अवस्था थियो । सहरमा बसेर बौद्धिक विलास र रुो स्वर गर्नेहरुले सरकारले केही गरेन भनेपनि गाउÒमा विकसले गति लिदै थियो । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जास्तो गाउ, ठाउको विकासाका लागि योजना बजेट पार्न पहुÒच पुग्नु पर्ने गाउ, ठाउमा पहुचवाला मान्छे हुनुपर्ने, ३० रुपैयामा मालपोत तिर्न ३ सय भाडा तिरेर सदरमुकाम जानु पर्ने १० रुपैयाको टिकट खर्च गरेर पाइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सदरमुकाम गएर ३ दिन बास बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुदै जादा जनताले सङघीयताको अनुभूति गर्दै थिए ।
अहिले निर्वाचन आउन २ वर्ष बाकी रहदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुनो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र पार्टीभित्र का आप्नै नेता सांसदहरुको विचारलाई कदर गर्न नसक्दा बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्ने विश्वकै सर्वोपरी सिद्धान्त र परिपाटीलाई अस्वीकार गर्दै आफु अल्पमतमा परे नपरेको कुरा संसदबाट सिद्ध गर्न छोडेर एकल दम्भ देखाएर साय संसदको विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेर एउटै पार्टीको व्यानरमा दुईवटा समूहले अलग अलग भेला बैठक सभा गर्दै हिड्न थाले पछि अव मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो रुप र दिशा लेला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भविष्य के होला यो पार्टी फुटेको हो की होइन भन्ने तरङग र जिज्ञासा राजनीतिक वजारमा पैदा भएको छ ।
अव प्रधानमन्त्रीले सङघीय संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेको कार्य सम्बैधानिक कि असम्वैधानिक भन्ने सम्वैधानिक निरुपण गर्ने अधिकार र बल सर्वोच्च अदालतको कोटमा छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अहिले पार्टी भित्र बाहिर र सर्वोच्च अदालतकै पूर्व न्यायधिशहरुले समेत असम्वैधानिक कदम भन्दै आएको भएता पनि यो स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुत्ति भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङघीय संसदको विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हुदा कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर पनि सङघीय संसदबाट विस्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संविधानको उपधारा २, ३ आकर्षित हुने स्वयम बहुमत प्राप्त दलबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले सरकार अल्पमतमा परेकोले ताजा जनादेशका लागि गरेको सिफारिसमा अरु उपधाराहरु आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने व्याख्या र नजिर सहितको पैmसला आयो भने मुलुक मध्यावधि निर्वाचन तिरै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
मध्यावधि निर्वाचनबाट गठन भएको सङघीय प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने की अर्को आवधिक निर्वाचन हुने समयसम्मका लागि हुने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छैन । सम्भवत मध्यावधी निर्वाचनबाट गठन भएको सङघीय प्रतिनिधिसभाको आयु ५ वर्ष कै हुनु पर्दछ । त्यसो भएकोले वर्तमान व्यवस्था विरोधी राजावादी हिन्दू अतिवादी पूरातनवादीहरुले त मध्यावधी निर्वाचनले विकास अवरुद्ध भयो । राष्ट्रको ढिकुटी स्वाहा भयो, यो व्यवस्था नै अफावसिद्ध भयो भनेर नकारात्मक अफवाह त फैलियाउने नै छन् तर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र सबै किसिमको विभेदहरुको अन्त्य, गर्दै समाजवादतिर जाने पक्षधरहरुले मध्यावधी निर्वाचन वारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । अझ उत्साहका साथ सहभागीता जनाउने हो । किन की लोकतन्त्रको मूलमर्म भनेकै जनताबाट अनुमोदिन भएर राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन गर्नु हो ।
अव रहयो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक भाग्य र भविष्य के होला भन्ने कुरा लोकतन्त्रको खम्बा भनेकै राजनीतिक दलहरु हुन लोकतन्त्र बलियो हुन अग्रगामी राजनीतिक दलहरु बलियो र सुदृढ हुनु पर्दछ । किनकी लोकतान्त्रीक संघर्षको वकालत राजनीतिक दलहरु नै गरेका हुन्छन् । आम जनसमुदायको राजनीतिक चेतना जागृत गराउने सामाजिकीकरण गर्ने राजनीतिक प्रकृया पद्धती संस्कृति सिकाउने राजनीतिक दलहरु नै हुन् । त्यसो भएको हुदा लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलमा कुनै किसिमको विचलन र विग्रह आउनु हुदैन । अहिले सत्तासिन राजनीतिक दलभित्र देखिएको दुई धुब्रिय धुब्रिकरणले धेरै नेताकार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरुलाई यत्रो दुःख गरेर बनाएको पार्टी विग्रियो, अव यत्रो उपलव्धि प्राप्त गर्न सकिदैन भन्ने लागेको छ । कम्युनिष्ट इतर रहेका राजनीतिक दलहरुलाई कम्युनिष्टहरु टुटफुट भएर कम्जोर भए आपूmलाई फाइदा हुने भयो भन्ने लागेको छ । जो यो व्यवस्था विरोधी क¤र धर्मपरम्परावादी राजावादीहरु छन् । उनीहरुलाई यी सबै राजनीतिक दलहरु आपसमा लडेर जुधेर अस्तित्व समाप्त भए देखि हामीलाई सजिलो हुने थियो भन्ने दाउमा छन् । अझ नेकपा त सत्तामा भएको ठूलो दल जनताले मत दिए यिनीहरुले पुरा अवधी सरकार चलाउन सकेनन् जनतालाई धोका दिए भनेर कटु आलोचना गर्ने काम पनि भईरहेको छ । सिधा हेर्दा र बुझ्दा सबैलाई त्यस्तै लाग्न पनि सक्छ ।
यहाÒ नफुटेका र फेरी नफुटेका पार्टीहरु अहिले सम्म कोही छैनन् । पार्टी फुट्ने जुट्ने वा अर्को पार्टीसÒग कार्यगत एकता संस्थागत एकता हुने दुईवटा आवश्यकता र कारणहरु हुन्छन् । कुनै एउटा पार्टीको विषय वस्तुमा अर्को पार्टीको पनि त्यही एउटै धारणा रहयो र दुई वा दुई भन्दा बढी मिल्दा त्यो काम उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ भने त्यो बेला कार्य एकता हुन्छ । त्यो उद्देश्य प्राप्ति पछि त्यो एकता स्वतः टुट्छ ।
२०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको एउटै उद्देश्य थियो देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नवहाली गर्नु । यो विषयमा कार्यगत एकता गरेर संयुक्त जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनको सफलता पछि यो एकता स्वतः सकियो । जव कुनै दुई ती पार्टी संगठन वा संस्थाको राजनीतिक सिद्धान्त रणनीति र कार्यनीति पूरै मिल्छ त्यो दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरु बीच पार्टी एकता हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीच यस्ता धेरै सम्भावनाहरु पनि छन् । जस्तै चित्रबहादुर के.सि.ले नेतृत्व गरेको (नेकपा मसाल) राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङघीयतालाई स्वीकार गर्ने हो भने अहिलेको कुनै एक धुव्रको नेकपा सग एकता हुन सक्छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले लिएको सशस्त्र विद्रोहको लाईन छोड्ने हो भने पनि उनीहरुसग एकता हुन सक्छ । किन की कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बेग्लै राजनीतिक दर्शन सिद्धान्त छैन । फरक रणनीतिक उद्देश्यपनि छैन फरक यति मात्र हो, व्यवहार कार्यनीति र एक दुई राजनीतिक दृष्टिकोणहरुमा मात्र हो ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पनि पहिलो चुनावी गठबन्धनमा कार्यगतएकता हुंदै पार्टी एकता तर्फ प्रक्रिया अगाडि बढेको हो र पार्टी एकता पनि भएको हो । अहिले फेरी नेकपा दुई धुव्रमा विभाजित छ । यो त्यत्रो ठूलो राजनीतिक बिचार सिद्धान्तमा विवाद भएर भएको हुदै होइन । यो नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल कार्यशैली सहकर्मीलाई पेलेर जाने प्रवृत्ति र केही चाहि विषयवस्तुलाई हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोण (एम.सि.सि.) प्रकरण र केही गुटको उक्साहट, दम्भ पूर्व नेकपा एमाले पार्टी नै व्यतिनु पर्छ भन्ने मानसिकता बोक्नेहरुको दम्भका कारण भएको हो । यो अनुद्धार राजनीतिक चरित्र हो । यो दिगो हुंदैन । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता अध्ययताहरुले बुझने कुरा के पनि हो भने अरु पुजीवादी बुर्जुवा पार्टी जस्तो चुनावमा हा हो, हाक्क हुक्क गरी हाल्ने जसरी पनि चुनाव जितेर सत्तामा पुगी हाल्ने कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक चरित्र होइन । कम्युनिष्ट हुनु भनेको रुपान्तरण हुनु हो । आफु रुपान्तरण हुने समाजलाई रुपान्तरण गर्ने, श्रम र सृजनामा बाच्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने, आपूm पनि सहभागी हुने, प्रक्रियामा सामेल हुनु हो । कुनै पनि वस्तु घटना परिवेशलाई हेर्ने बुभ्mने सही दृष्टिकोण लिने सत्य न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने हो । राजनीति सत्ता प्राप्तिकै लागि हो तर सत्ता विना सकियौं भन्नेहरु कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन् ।

‘लेखक निशानदेवी आधारभूत विद्यालयका प्र.अ.हुन् ।

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 कमेन्ट गर्नुहोस्
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Copy link
Powered by Social Snap