बासी बासी काशी बासी
कि असनको खसीको मासु सुबासी
बाबुको नाममा ७५ बिघा
छोरा सुकुम्बासी

लोकराज निरौला:

मुक्तकिय हरफहरु भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको हक हित, राहत, सुविधाका लागि लामो समय देखि भौतिक, बौद्धिक रुपमा नेपाल बसोबास वस्ती संरक्षण समाजको केन्द्रिय महा–सचिव समेतका जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका युवा अभियान्ता कुमार कार्कीको “सुकुम्बासी समस्या र समाधानका उपाय” नामक कृतिको भूमिका लेख्ने सिलसिलमा पुराना पत्रकार पहिचानवादी लेखक हाल धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य समेत रहनु भएका गोपाल देवानले उदृत गर्नु भएको तिल बिक्रम नेम्बाङ बैरागी काइलाको व्यङ्ग्य, हस्यौली ठटेयौलीमा भन्दै सुनिदै आएको मुक्ताको अंश हो । यो लेखमा पनि शन्दर्भ मिल्न खोजेको हुदा साभार गर्ने जमर्को गरेको छु ।
नेपालमा भू–उपयोग र वितरण सम्बन्धी कुरा गर्नु पर्दा पहिला–पहिला बाइसे चौविसे राज्यका राजा रजौटा देखी राजा त्रिभुवनको पालामा जहानिय राणाहरुको साशनकाल सम्म नै कसैलाई वक्सिसु उपहार पुरस्कार विर्ता दिनु पर्दा, भाई भारदार नाता गोतालाई सम्पत्ति दिनु पर्दा र सेना कर्मचारीहरुको पारिश्रामिक दिनु पर्दा, पनि भूमि नै दिने प्रचलन थियो । त्यो बेला राज परिवारका भाई भारदार राज्यका उच्च पदस्थ सेना कर्मचारी अनि राजा र साशकहरुका चाकरी चाप्लुसी र स्तुति गाउनेहरुले जग्गा नै उपहार बक्सिस पाउने गर्दथे । राज्यका गरीब, भुमिहिन सुकुम्बासी एकल महिलाहरुले जग्गा पाउनु त परैको कुरा भयो जग्गाको कर र साहु“ स“ग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा गाउ“का पटबारी, मुखिया, जिम्मावाला, सुब्बा, राई तालुकहार हरुले उल्टै गाउ“का गरीब किसान दलितको जग्गा कब्जा गर्ने गर्दथे र धेरै गरीब किसान दलितहरु बसाई हिड्ने गर्दथे मानिस भूमिहिन सुकुम्बासी हुनु पर्ने कारण मध्ये एउटा कारण यो पनि हो ।


भूमिहिन सुकुम्बासीहरु र बाढी पहिरो कोशी कटानमा परी विस्थापित भएकाहरुलाई जग्गा दिने जग्गा सट्टा भर्र्ना दिने बसोबास गराउने कुरा राज्यको तर्फबाट २०१३ साल देखि शुरुवात भएता पनि भुमिहिन आज सम्म यो समस्या हल भएको र वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासीहरुले सबै ठाउ“मा जग्गा प्राप्त गरेको अवस्था छैन । २०५८ को जन गणना अनुसार ४२ लाख र २०६८ को जन गणनामा करीब ५० लाख भूमिहिन सुकुम्बासहरु रहेको कुरा प्रकाशमा आएको पाइन्छ ।
पञ्चायतकालमा पुर्नबास कम्पनी मार्फत भूमिहिन सुकुम्बासी बाढी पहिरोबाट विस्थापितहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराई पुर्नबास गराउने आर्दश नारा र कार्यक्रमको घोषणा गरेता पनि भूमिहिन सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गर्न सकेनन । २०३५÷०३६ सालमा दलविहिन पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलिय व्यवस्था छान्नका निम्ति जनमत संग्रह घोषणा भए पछि तिब्र रुपमा बन फडानी भए पछि शाक्तिशाली टाठा बाठाहरुले धेरै ऐलेनी जग्गा कब्जा गरे तर झगडा गर्न नसक्ने सोझा निमुखा दलित समुदाहरुले त्यहा“ जग्गा रोक्न वा पाउन सकेनन झोडे नेताहरुले पनि त्यस्ता पहुच पुग्न नसेका समुदायहरुलाई वास्ता गरेनन् । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन लागु गरे जग्गाको नाप जा“च गर्ने दर्ता गर्ने काम तिब्र रुपमा भयो । गाउ“का पटबारी मुखिया सुवेदार जमिनदार साहु महाजन जिम्मावाल राई तालुकदार सुब्बाहरुको जिम्मेवारी खोसियो र उनीहरुको हाली मुहालीमा पनि केहि कमी आयो । भूमि सुधार आयोगले जग्गा हद बन्दीको प्रावधान ल्याएको भएता पनि टाठा बाठा जमिन्दार जिम्मावाल पटवारी पञ्चहरु संग नै धेरै जग्गा जमिन थियो उनीहरुले आÏना नाता गोता नोकर चाकरको नाममा असल जग्गाहरु बा“डफाट गरी लुकाई र केहि कम्सल जग्गाहरु मात्र राष्ट्रियकरण भए । यो भूमि सुधार ऐनले पनि भूमि हिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिन सकेन ।


२०४६ सालको जन आन्दोलनको सफलता स“गै देशमा बहुदलिय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना भए पछि २०४७ सालमा भूमिहिन सुकुम्बासी र बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई जग्गा उपलब्ध सरकारलाई पेश गर्न दोर्ण प्रसाद आचार्यको अध्यक्ष्ँतामा एउटा कार्यदल बनेको पाइन्छ तर कार्य दलले त्यति बेलाको बन एनलाई टेकेर बन क्ष्ँेत्रको जग्गा भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई दिन नहुने प्रतिवेदन पेश ग¥यो । भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेको जग्गा प्रायबन क्षेत्र, खोला किनारा बगर र केहि मन्दिर गुठी क्ष्ँेत्रमै पर्ने भएकोले सो कार्य दलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्दा उनीहरुले जग्गा प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि थिएन ।


त्यस पछिका सरकारले सरकार परिवर्तन भए पिच्छे भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिनका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको गठन केन्द्र देखि जिल्ला तह सम्म गर्दै आएको छ । यसरी बनेका आयोगहरुमा २०४७ सालमै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बल बहादुर राई अध्यक्षतामा केन्द्रमा आयोग बनेको पाइन्छ । २०४९ सालमा नेपाली का“ग्रेसको बहुमतको सरकार रहेको बेला सुश्री शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा केन्द्रिय आयोग गठन भएको थियो । २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) को संसदमा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको बेला, ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्ष्ँतामा केन्द्र देखि जिल्ला तह सम्म नै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बने र केहि जिल्लाहरुमा लुम्साली आयोगले सुकुम्बासीको लगत तथ्याङ्क संकलन गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कामको शुरुवात गरेको भएता पनि तत्कालिन नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकार नौ महिनामै ढल्यो र सरकारले गठन गरेको आयोग पनि ढल्यो ।
त्यसै गरी २०५२ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बुद्धिमान तामाङ्गको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी आयोग गठन भयो । त्यति बेला नेकपा माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेर युद्धको प्रभाव गाउ“ वस्तीमा परे सकेको हुनाले आयोगले खासै काम गर्न सकेन । २०५४ मा सुश्री चन्दा शाहको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो यो आयोगले पनि काम गर्न सकेन । २०५५ सालमा तारणीदत चटौतको अध्यक्षतामा केन्द्रिय आयोग गठन भयो । आयोगले काम गर्न सकेन । २०५६ मा तत्कालिन भुमि सुधार व्यवस्था मन्त्री गंगाघर लम्सालको अध्यक्ष्ँतामा आयोग बन्यो । यो आयोग पनि कागजमै सिमित रहयो । २०७४ सालमा कैलाश महतोको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो यो आयोगले पनि काम गर्न सकेन ।


दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछि राज्यको पुर्न संरचना भए पछि २०७४ मा स्थानिय तह प्रदेश सभा र सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि प्रदेश सभा र सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाम गठबन्धनले सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुमा दुई तिहाइको हाराहारीमा मत ल्याई विजय हासिल ग¥यो र उसले केन्द्रि सरकार देखि ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकारको गठन गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । यसरी दुई तिहाइको सरकार गठन भएर पनि दलित अति विपन्न भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई जग्गा दिने प्रकृया ३ वर्ष सम्म अगाडी बढ्न सकेन २०७६ चैत्र ११ गते देखि कोभिड–१९ को कोरोना महामारीका कारण देश बन्दा बन्दीको अवस्थामा रहन जादा पार्टी र सरकारले यस तर्फ ध्यान दिन नसक्दा र काम गर्ने वातावरण नहुदा पनि यस पटक काममा ढिलाई हुन पुग्यो ।


कोरोना महामारीकै बेलामा २०७७ असारमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले देपी ज्ञावलीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आयोगको गठन केन्द्रिय स्तरमा ग¥यो । कोरोना महामारीको मध्य समयमा सरकारले गठन गरेको यो आयोगको कम्युनिष्ट पार्टी विरोधी संचार माध्यमहरुले कटु आलोचना पनि गरे अहिले आयोगले जिल्ला तह सम्म समिति गठन भूमि हिन सकुम्बासीहरु लगत तथ्याङ्क संकलन गर्ने कतिपय स्थानिय तहमा जग्गा नापी नक्सा गर्ने काम गर्दै गरेको पाइन्छ ।
यस पटक सरकारले विपन्न भूमीहिन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि सम्बन्धी नियमावली जारी गरे पछि जग्गा वितरण गर्न सहज भएको छ । जारी नियमावली अनुसार विपन्न भूमीहिन दलित र सुकुम्बासीहरुलाई बढीमा ६ कठ्ठा अर्थात २ हजार वर्गफिट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा भने १२० वर्ग मिटर जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न भुमिहिन दलित र सुकुम्बासीहरुलाई आवास र जमिनको ब्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।


नियमावलीले वर्षौ देखि सरकारी सार्वजानिक जग्गामा बसोबास गर्दै सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई बढीमा डेढ विघा (१० हजार वर्ग मिटर) सम्म जग्गा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था पनि गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी ८ सय देखि २ सय प्रतिशत सम्म दस्तुर लिएर जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा ब्यवस्था भएको जनाइएको छ । नियमावलीले जग्गा वितरणको जिम्मा भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न बनेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई दिएको छ ।
नियमावलीमा स्थानिय तह प्रदेश र संघको सहकार्यमा सुकुम्बासी भूमिहिन र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । अब १० वर्ष देखि जग्गा आवादी गरेर बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति र परिवारले निश्चित दस्तुर तिरेर जग्गा पाउने छन् । यस स“गै खोलाधार बाढी–पहिरो वातावरणिय जोखिम युक्त ठाउ“मा बसोबास गरेकाहरुलाई अन्यत्र पुर्नस्थापना गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । जोखिम युक्त क्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत क्षेत्रको जग्गा भने उपलब्ध नगराइने ब्यवस्था पनि नियमावलीमा रहेको छ ।

भुमि वितरणमा चुनौती
सरकारले भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत विपन्न दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासरीहरुलाई जग्गा वितरणको प्रक्रिया अगाडी बढाएको भएता पनि सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहले कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ । सत्ता पक्ष्ँका नेता कार्यकर्ताहरुले सरकारको यो कार्यक्रम विपन्न दलित भुमिहिन सुकुम्बासी अव्यावस्थित बसोबासीहरुका लागि सरकारको महान कार्य हो भन्दै अँएका छन भने सरकार बाहिर रहेका पार्टीका नेता कार्य कर्ताहरुले भने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यवती निर्वाचनको सिफारिस गरि सके पछि के.पी. नेतृत्वको सरकार काम चलाउ सरकार भएको र काम चलाउ सरकारले जनतालाई झुक्याउन मात्र जग्गा बाड्ने आश्वसन दिएको बताउदै आएका छन । यसरी सत्तासिन पार्टीको एक पक्षले केन्द्र देखि स्थानिय तह सम्म आरोप प्रत्यारोप लगाउने सत्ता पक्षले गरेको काम पार्टी भित्रकै अर्को पक्ष्ँले अस्वीकार गर्ने भए पछि यो कार्यमा पहिलो चुनँैती यो देखिएको छ ।


आयोगलाई भूमि वितरणमा दोस्रो चुनौती भनेको सुकुम्बासीमा हुकुम्बासी ढुकुम्बासीहरुको समस्या हो । यहा“ भूमिहिन सुकुम्बासी हरुको समस्या रहेको छैन उनीहरुलाई एक ठाउ“मा जग्गा उपलब्ध गराए पुग्छ । यहा“ बाबुको नाममा ७५ विधा भएर छोरा सुकुम्बासी भएका पनि छन् । झोडाका ऐलिनी सुकुम्बासी जग्गामा हुकुम चलाएर विघौ ओगट्ने र सबै झोडामा जग्गा ओगट्ने हुकुमबासीहरु पनि छन । वस्ती पच्छिे घडेरी रोकेर वा किनेर ब्यपार गर्नेहरु पनि छन । अरुले आगेटेको जग्गा किन्न नसक्ने झगडा गरेर जग्गा ओगट्न नसक्ने कमजोर निमुखा भूमि हिन सुकुम्बासी पनि छन । फडानी गरेको जग्गा भाई अंश लगाएर जा“ड धोकेर सिद्धियाएर फेरी भूमि हिन भएर बसेका सुकुम्बासी पनि छन । धार्मिक मठ मन्दिर चौतारा मासेर बसेका सुकुम्बासी पनि छन ।
भुमिहिन सुकुम्बासीका नाममा राज्यले एक व्यक्ति वा परिवारलाई तोकीए भन्दा बढि र एकै ब्यक्ति वा परिवारलाई एक ठाउ“ भन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्दैन तर यहा“ ऐलानी जग्गा विघौ ओगट्ने र धेरै ठाउ“ किनेर वा ओगटेर ब्यपार गर्नेहरुबाट आयोगको काममा चुनौती आउने देखिन्छ । यो प्रवृत्ति भएकाहरुको तोकिए भन्दा बढि जग्गा कटौती गरी भूमिहिन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न, मठ, मन्दिर चौतारा मासेर बसेकालाई अन्यत्र पुर्नस्थापना गर्न र अहिले सम्म भूमि ओगट्न नसकेका वास्तविक सुकुम्बासी भूमिहिनलाई भूमि उपलब्ध गराउन पनि आयोगको ध्यान पुगोस ।

सन्दर्भ सामाग्री
१) कुमार कार्की –सुकुम्बासी समस्या र समाधानका उपाय
२) अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक २०७७ पौष ३
३) माहाप्रतिवाद साप्ताहिक, धरान

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 कमेन्ट गर्नुहोस्
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Copy link
Powered by Social Snap